पिछड़ों की कर सही बात, देखते हैं भाजपा में है कितना आपका औकात।

1. श्री गुरु ग्लोबल न्यूज :- 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत केबाद तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब हटाया गया मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम पद पर शपथ लिए तो विपक्ष के द्वारा उन पर रबर स्टैंप मुख्यमंत्री का आरोप लगता था लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में 27 परसेंट आरक्षण के लिए हलकनामा दिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 14 परसेंट आरक्षण पहले था। जिसको बढ़ा करके 27 फ़ीसदी करने का सिफारिश किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा सर्वदलीय बैठक यह निर्णय लिया गया जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। हालांकि 1990 के दशक में जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे तब से मंडल का कमिशन को सिफारिश करते हुए, रिजर्वेशन लागू हुआ था लेकिन कई साल बीत जाने के बाद कई राज्यों में यह लागू नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया में मोहन यादव का बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो उच्च जाति है वही लोग उसका सोशल मीडिया में विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ ट्रेड चला रहे हैं । मोहन यादव को हिंदू विरोधी राम विरोधी तक सोशल मीडिया में कई विरोध में टिप्पणियां आ रही है। हालांकि भाजपा के सवर्ण वोंटर कोर वोंटर हो गए हैं। उच्च जातियों का पूरा वोट बैंक भाजपा की तरफ जाती है। उनके लिए ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हुआ तो किसी ने विरोध नहीं किया ,लेकिन देश में जातीय जनगणना की जन समर्थन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने भी जाति जनगणना का सिफारिश कर दिया गया है। रिजर्वेशन का दायरा 49% से बड़ा करके 75% करने की बात चल रही है। यह सब जाति जनगणना होने के बाद ही होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाया था झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी बढ़ाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री mk स्टाइलिंन ने भी बढ़ाया था परंतु राज्यपाल उसे पास होने नहीं दिया। यह बीजेपी की नई चाल भी हो सकती है बिहार विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के वोटो को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए कई सालों से रोक करके रखे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी थे कई साल तक उनका शासन रहा लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का सिफारिश नहीं किया गया। आखिर अब बीजेपी को क्यों करना पड़ रहा है ,भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है सर्वे रिपोर्ट और कई आंकड़े देखती है अपने खुफिया रिपोर्ट भी देखती है,जनता का मन टटोलती है उनको लगता है पिछड़ा वर्ग का वोट बीजेपी से नाराज हो रहा है केवल हिंदू के नाम पर अब एकजुट नहीं हो रहे हैं इसलिए नई रणनीति भाजपा का बिहार चुनाव के लिए हो सकती है ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी कम दिखाई दे रही है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात कहे थे। आरक्षण अब हर आदमी के लिए मुख्य मुद्दा बन चुका है चाहे आप पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक क्यों ना हो हर क्षेत्र में आरक्षण की बात चल रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी आरक्षण में उतना भागीदारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से देखें उसमें कभी भी पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासी संघ संचालक कभी नहीं हुए हैं ना बनाया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो दलित और आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाया। यह केवल वोट बैंक भी हो सकती है। जब संविधान में संवैधानिक अधिकार किया बात आती है तो भाजपा का इतिहास रहा है जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का सिफारिश किया तो उनका सरकार से समर्थन वापस लेकर के गिरा दिया था, केंद्र में वीपी सिंह को भी भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस लेकर गिरा दिया था। कई उनके समर्थन में उनके इशारे पर राज्यपाल के माध्यम से भी रोक देती है। भाजपा का इतिहास पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए नहीं रहा है। हालांकि केंद्र में जब से पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं तो भाजपा को सत्ता जाने का डर दिखाई दे रहा है इसलिए भी नया वोट बैंक बनाने के लिए भी हो सकती है। अब भाजपा को पूरा भरोसा है भाजपा के जो उच्च जाति के जो वोटर हैं भाजपा के अलावा कहीं जाने वाले नहीं केवल भाजपा को ही समर्थन करेंगे। उनको पता है अब पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है जो भाजपा से बाहर जा सकता है उसको अपने और लाने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि विपक्ष जाति जनगणना और आरक्षण की बात कर रही है। लेकिन वास्तविक आंकड़ा देखें तो यह पिछड़ा वर्ग के लिए 27 परसेंट आरक्षण भी कम है यह दायरा 40 फ़ीसदी से अधिक हो सकती है जातीय जनगणना के बाद।